नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने की सहारनपुर पत्रकार हत्यारोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी

 


सुशील त्यागी


 


नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने की सहारनपुर पत्रकार हत्यारोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी



गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) - नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव पत्रकार नंद गोपाल वर्मा ने सहारनपुर में पत्रकार व उसके भाई की हत्या करने वाले हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि हत्या आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया जाता तो पत्रकार संगठन प्रदेश में अपराधों की बाढ़ को लेकर बड़े पैमाने पर जन आंदोलन चलाएंगे।


उल्लेखनीय हैं कि शनिवार को सहारनपुर में घर में घुसकर समाचार पत्र से जुड़े  फोटोग्राफर आशीष और उसके भाई की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इसकी घोर निंदा करता है। तथा प्रदेश शासन व प्रशासन से माँग करता है कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए तथा  सभी पत्रकारों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखाजाए। क्योंकि आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और प्रशासन मौन है,पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमले रोके जाएं तथा सरकार द्वारा पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान  की जाये।
श्री वर्मा ने  चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्ष में देशभर में  189 और उत्तर प्रदेश में 46 पत्रकारों की हत्या हो जाना अत्यंत चिंताजनक है उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा जब विपक्ष में होती थी तो लोकतंत्र के चारों स्तंभों की सुरक्षा और मजबूती के लिए सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर सुरक्षा उपायों का दम भरती थी आज वर्तमान में जब केंद्र व उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं इसलिए उन्हें पत्रकारों व उनके परिवारों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिये वर्मा ने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पत्रकार हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कराने पत्रकारों की सुरक्षा प्रदान कराने के साथ ही भारतीय संविधान में पत्रकारिता की अधिकारिता सुनिश्चित किए जा कर पत्रकार सुरक्षा अधिनियम कड़ाई से लागू किए जाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में यह भी कहा है कि यदि  लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की सुरक्षा एवं मजबूती के लिए सरकार ने शीघ्र कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए तो आमजन की तरह पत्रकार संगठन भी सड़कों पर उतरकर वर्तमान सरकारों के खिलाफ जन आंदोलन चलाने को मजबूर होंगे। जिसकी जिम्मेदारी सरकारों की होगी 


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